काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पताललाई पुनः सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा समेट्ने भएको छ ।
यसअघि सरकारले आर्थिक २०८०/८१ को बजेटमार्फत बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचनाको आवश्यकता भएको भन्दै ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालमा मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणासँगै निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएका थिए ।
तर हालै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष बनेका डा. गुणराज लोहनीले तत्कालिन समयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वले सरकारलाई बुझाउन नसक्दा र अनुगमनमा भएको कमजोरीका कारण निजी अस्पतालमा सेवा बन्द गरिएको भन्दै अब सुरु गर्ने बताए ।
डा. लोहनीले सेवाप्रदायक संस्थालाई बीमितको उपचारवापत समान मूल्य तिर्ने व्यवस्था भएको र बीमाको नजरमा सरकारी र निजी अस्पताललाई एकै नजरबाट हेर्ने बताए ।
‘कुनै सेवा वीर अस्पतालमा २० हजार र नर्भिक अस्पतालमा पनि २० हजारमै पाइन्छ । समान मूल्य तिर्दा बोर्डका लागि सरकारी र निजी भन्ने हुँदैन’, डा. लोहनीले भने, ‘बीमाले नेपालमा निजी स्वास्थ्य संस्था छैन भनेर प्रमाणित गर्न खोजेको हो । तर यो विषय सरकारलाई बुझाउन सकिएको छैन ।’
यसभन्दा अगाडि सेवाप्रदायक संस्थाले गरेको बदमासीको अनुगमन प्रक्रियामा बोर्डको कमजोरीकै कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।
जनस्वास्थ्यविज्ञले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवाको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि निषेध गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने धारणा राखेका थिए ।
बोर्डले कुनै संस्थाले बदमासी गरेको पुष्टि भए कारबाही गर्नुपर्ने, तर निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्दा बीमित थप मर्कामा पर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
अधिंकाश निजी क्षेत्रले सेवा बन्द गर्दा बिमित मर्कामा परेको गुनासो बढेपछि पुनः समेट्ने निर्णय गरेको बोर्डको भनाइ छ ।
‘निजी स्वास्थ्य संस्थाले बीमा बोर्डसँग पनि पैसा लिए, बीमितसँग पनि लिए । बोर्डले अनुगमन गर्न सकेन । निजी सेवा प्रदायकले बदमासी गर्दा बोर्ड त्यहाँ पुग्न सकेन, बोर्ड पनि बदमासीमै मिसिन पुग्यो’, डा. लोहनीले भने ।
अहिले स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुलाई सरकारी अस्पतालले मात्रै सेवा दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले अनुगमन प्रक्रिया बलियो बनाउने र निजी अस्पताललाई पनि समेट्दै जाने बताए ।
‘उदाहरणका लागि विराटनगरमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने मानिस कति छन् ? त्यहाँ सरकारी अस्पतालले कति धान्न सक्छ हेर्छौं । सरकारी अस्पतालले धान्न नसकेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेट्दै लैजान्छौं’, डा. लोहनीले भने ।
बीमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार कार्यक्रम बन्द गर्नु अगाडि सम्झौता भएका ५२ निजी स्वास्थ्य संस्था बोर्डमा थिए र बीमा कार्यक्रममा उनीहरुको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारी थियो ।
